– रिंकू परिहार
उदयपुर । 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध में, ई वी एम पर चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना एवं 80 लाख आदिवासियों को अपनी ही भूमि से बेदखल करने के विरोध में ,13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के विरोध में एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी व अल्पसंख्यको के संवेधानिक हक-अधिकारों को बचाने के उद्देश्य से संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्र व्यापी आंदोलन के तहत 5 मार्च को भारत बन्द का आयोजन रखा , सुबह से कोर्ट चौराहे पर सामाजिक संगठनो ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज करवाया , इसके बाद शहर के मुख्य मुख्य चौराहों पर से जुलूस निकाला गया ,जिसमे भीम आर्मी ,बीटीपी पार्टी दलित संगठनों के बैनर तले ,केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और कोर्ट के उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई ,
इन मुद्दो पर भारत के प्रत्येक राज्य व जिलों से मा. राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया ।
1) पेपर ट्रेल के रिकाउन्टिंग के संबंधित “मा. सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 अक्टूबर 2013” के फैसले को चुनाव आयोग द्वारा लागु करने से इंकार करना, यह चुनाव आयोग द्वारा मा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है! सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी भारतीय चुनाव आयोग VVPT की 100 प्रतिशत गिनती नहीं कर रहा है, इसलिए लोकतंत्र एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में हम जेलभरो आंदोलन कर रहे हैं !*
2) 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर संविधान की धारा 16(4) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
3) 13 पॉईंट रोस्टर प्रणाली के द्वारा SC, STऔर OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व विहीन करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
4) जाति आधारित गिनती करके 100% आरक्षण लागु ना करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
5) धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदाय को संरक्षण हेतु “कम्युनल वायलेंस प्रिंवेंशन एक्ट ” ना बनाने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
6) एमबीसी एवं घुमन्तू जनजातियों का केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्र वर्गीकरण ना करके प्रतिनिधित्वविहीन करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
7) ST को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करना तथा संविधान की 5वीं व 6 वीं अनुसूची लागु ना करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
8) SC, ST, व OBC के आरक्षण में वर्गीकरण लागु ना करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
9) SC, ST , OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यांक लोगों को निजीकरण में आरक्षण लागु ना करने के विरोध में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं!
दलित नेता बाबू लाल घावरी ने बताया कि आज देश मे एससी/एसटी/ओबीसी के संविधान प्रदत हक अधिकारों को केंद्र सरकार कुचल रही हैं तथा संविधान को ताक में रखकर देश मे असंवेधानिक तरीके से आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देकर संविधान के साथ धोखाधड़ी की है साथ ही देश के 10 राज्यो में 80 लाख से अधिक मूलनिवासी आदिवासियों को अपनी ही भूमि से बेदखल कर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर किया है । 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू कर एससी/एसटी/ओबीसी का आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है जो आरक्षित वर्ग के हितों पर कुठाराघात हैं इससे स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक विरोधी हैं।
उदयपुर बंद की रेली मे दलित कार्यकर्ता व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व जिले के युवाओं ने सरकार के खिलाफ पूर्ण रोष व्यक्त करते हुये नारों के साथ अपील की ।